Monday, June 20, 2022

प्रोटीन और पेनियरबाय ने कागज रहित पैन सेवाएं देने के लिए साझेदारी की

मुंबई, 20 जून, 2022: सर्वव्‍यापी, जन-केंद्रित एवं बड़े पैमाने पर ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करने में बाजार अग्रणी, प्रोटीन ईगॉव टेक्‍नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) और भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान एवं सबसे बड़े शाखारहित बैंकिंग नेटवर्क पेनियरबाय ने आज महत्‍वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत पेनियरबाय के खुदरा भागीदारों के लिए आधार एवं बायोमेट्रिक या एसएमएस आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से पैन से जुड़ी सेवायें प्रदान की जाएंगी। खुदरा भागीदार पैन से संबंधित ये सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं।

इस साझेदारी से औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लाखों नागरिकों के लिए सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करेगी। यह सस्ती दरों पर पड़ोस की दुकानों में ऑनलाइन पैन सेवाओं तक तीव्र और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करते हुए भौतिक आवेदन और सहायक दस्तावेजों को जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर देगा। एक बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, ईपैन की एक डिजिटल कॉपी कुछ घंटों के भीतर जनरेट हो जाएगी और फिजिकल कॉपी ग्राहकों को उनके चुने हुए पते पर 4-5 कार्य दिवसों में भेज दी जाएगी।

भारत सरकार के आयकर विभाग की ओर से पैन आवेदन स्वीकार कर उन्हें प्रॉसेस करने वाले प्रोटीन ने देश के लिए बुनियादी ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे को निर्धारित करने और जनता को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस साझेदारी के तहत पेनियरबाय प्रोटीन की पैन सर्विस एजेंसी (पीएसए) के रूप में काम करेगी।

पेनियरबाय का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सेवा को पहुंचाते के दौरान उपभोग के लिए तकनीक को सरल बनाना और वित्तीय और डिजिटल सेवाओं के लोकतंत्रीकरण को सुनिश्चित करना है। पेनियरबाय भारतीय बाजार में लगभग 75% हिस्से की जरूरतों को पूरा कर रही है और अब खुदरा विक्रेता कागजरहित मोड में पैन आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोटीन, पेनियरबाय स्टोर के माध्यम से देश भर में, विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों पर, पैन सेवाओं के दायरे का विस्तार करने में सक्षम होगा।

पेनियरबाय के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और सीईओ, आनंद कुमार बजाज ने कहा, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रोटीन ईगॉव टेक्‍नोलॉजीज लिमिटेड ने हमें अपनी पैन कार्ड सेवाओं के लिए अपने भागीदार के रूप में चुना है। हम हर जगह, हर किसी के लिए वित्तीय और डिजिटल समाधानों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए नवाचार-आधारित साझेदारी मॉडल पर लगातार काम कर रहे हैं। इस सहयोग के साथ, हम देश के सभी नागरिकों को पड़ोस के स्टोर पर पैन कार्ड सेवाओं की उपलब्धता की पेशकश करना चाहते हैं। यह इसकी पकड़ को मजबूत करेगा और इस विशिष्ट पहचान को सभी के बीच लोकप्रिय बनाएगा। इस साझेदारी के साथ, हम अपने खुदरा स्टोर्स पर उपलब्ध सेवाओं की पेशकश का विस्तार करना जारी रखते हुए देश के दुर्गम इलाकों तक प्रोटीन की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। प्रोटीन के साथ हमारी साझेदारी देश के प्रत्येक नागरिक को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में लाने के हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है ताकि इंडिया और भारत के बीच के अंतर को हमेशा के लिए दूर किया जा सके।’’

प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरेश सेठी ने कहा, “हम एक वित्तीय पारि तंत्र में योगदान करने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में पेनियरबाय के साथ साझेदारी करके खुश हैं, जो समाज के सभी वर्गों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करता है। हमारी साझेदारी समावेशी और सशक्त भारत के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यह पहल किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ने और डिजिटल रूप से वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय अर्थव्यवस्था की सीमा में लाने के हमारे मिशन के साथ जुड़ी हुई है।"

पिछले 25 वर्षों के दौरान, प्रोटीन ने राष्ट्र के लिए ई-गवर्नेंस के बुनियादी ढांचे को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसने जनसंख्या के व्यापक स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की हैं। पहुंच और समावेश किसी भी ई-गवर्नेंस पहल का मूल है और इस दिशा में कंपनी ने वास्तव में समावेशी सेवा वितरण मानदंड को सुनिश्चित करने के लिए एक "फिजिटल" (भौतिक + डिजिटल) मॉडल अपनाया और उसे स्थापित किया है। यह साझेदारी 50 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों के पेनियरबाय के डीएएएस (डिस्‍ट्रीब्‍यूशन एज़ ए सर्विस) नेटवर्क के माध्यम से देश में 17,600 से अधिक पिन कोड में पूरी प्रक्रिया को सहज, परेशानी मुक्त और सुलभ बनाने के लिए तैयार की गई है।

यह साझेदारी विश्वसनीय स्थानीय संपर्क केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग के दायरे से बाहर और वंचित आबादी वाले क्षेत्रों को टैक्स के दायरे में लाते हुए कर संग्रह में योगदान देगा और  साथ ही सूक्ष्म उद्यमियों को राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान भी प्रदान करेगी।

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