जयपुर। राज्य के पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उत्साह की लहर है, क्योंकि ऊर्जा विभाग ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए बिजली दरों में संशोधन किया है। ऊर्जा विभाग द्वारा गुरुवार (24 मार्च 2022) को जारी आदेश में कहा गया है कि 'राज्य सरकार द्वारा निर्णय की समीक्षा की गई और यह तय किया गया कि पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के रूप में माना जाए'। पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी इकाइयों द्वारा अब गैर-घरेलू टैरिफ की वर्तमान दर के बजाय उद्योग क्षेत्र के लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क देय होंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 23 फरवरी को अपने बजट में पर्यटन क्षेत्र को यह राहत प्रदान करने की घोषणा की थी। इस क्षेत्र द्वारा यह मांग 1989 में उस समय से की जा रही थी, जब पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई थी; हालांकि इसे लागू करने का निर्णय नहीं लिया गया था। इसी प्रकार, इस वर्ष 23 फरवरी को वित्त विभाग (कर प्रभाग) द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरकार द्वारा राज्य में हेरिटेज सम्पत्ति की बिक्री या पट्टे पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी चार्जेबल को 75 प्रतिशत तक कम करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय या राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अनुमोदन प्रस्तुत करने पर ऐसा किया जाएगा। फैडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान (एफएचटीआर) के प्रेसीडेंट, अपूर्व कुमार ने कहा कि ये दोनों फैसले पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की मंशा व ईमानदारी को साफ दर्शाते हैं। उन्होंने इन ऐतिहासिक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत और राज्य सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। एफएचटीआर के अन्य सदस्य संगठनों, जैसे इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए), होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ़ राजस्थान (एचआरएआर), राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आरएटीओ), आदि ने भी इन निर्णयों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इनकी ओर से कहा गया है कि इससे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा।
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