Monday, October 18, 2021

पीएनबी हाउसिंग और सीएससी ई-गवर्नेंस ने होम लोन को सुलभ बनाने के लिए आपसी सहयोग किया

मुंबई/नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (पीएनबीएचएफ) ने आज घोषणा की कि उसने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ हाथ मिलाया है, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की एक रणनीतिक आधारशिला है, जिसमें टियर 2 और 3 शहर में रहने वाले व्यक्तियों को अंतिम-मील होम लोन की सुविधा प्रदान की जाती है. यह पहल पीएनबी हाउसिंग के विजन को देश के वित्तीय समावेशन एजेंडे में योगदान करने में मदद करेगी.

देश के छोटे शहरों में गृह ऋण सुविधा और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी परिवारों के घर बनाने के सपनों को पंख देने में अहम भूमिका निभाएगी. पीएनबी हाउसिंग प्रक्रिया के हर चरण में इन ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और परेशानी मुक्त ऋण सुनिश्चित करता है. अधिक आसानी और सुविधा लाने के लिए, संभावित ग्राहक अपने ऑनलाइन होम लोन प्लेटफॉर्म एसीई के माध्यम से पीएनबी हाउसिंग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीएससी केंद्र ईएमआई पुनर्भुगतान के लिए डिलीवरी पॉइंट के रूप में भी कार्य करेंगे और ग्राहकों को ऑनलाइन होम लोन आवेदन के लिए सहायता प्रदान करेंगे.

इस साझेदारी के साथ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का लक्ष्य सीएससी के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से घर-घर होम लोन की सुविधा प्रदान करना है. सीएससी अति आवश्यक जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा और स्थानीय समुदायों को होम लोन के लिए आवेदन करने में मार्गदर्शन करेगा. यह सहयोग देश के वित्तीय समावेशन को समर्थन देने के लिए पीएनबी हाउसिंग द्वारा उठाए जा रहे कई कदमों में से एक है.

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद ने कहा, "सीएससी के साथ हमारी साझेदारी में सभी के लिए आवास के हमारे देश के चल रहे एजेंडे में काफी संभावनाएं हैं. सीएससी के साथ गठजोड़ से देश के कम आय वाले समुदायों के लिए होम लोन को बढ़ावा मिलेगा. हम अपनी सेवाओं का विस्तार करके सभी के लिए आवास में भागीदार के अपने संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं. इस गठजोड़ के साथ हम पीएनबी हाउसिंग की पहुंच दूरदराज के इलाकों में पहुंच बढ़ाने की उम्मीद करते हैं.”

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के सीईओ संजय कुमार राकेश ने अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए कहा, “पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ हमारी साझेदारी वित्तीय समावेशन में नए रास्ते खोलेगी क्योंकि यह दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर खरीदने में मदद करेगी. हम देश के दूर-दराज के हिस्सों में भी ऐसी सुविधाएं देकर समाज में समावेशी विकास कर सकते हैं.”

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