रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से उत्पादित होने वाले बहुप्रकार के रसायनों की स्थानीय उपलब्धता के साथ प्रदेश सरकार की नीतियां देश विदेश से निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी उद्योगिक नीति में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल को थ्रस्ट एरिया (विशेष प्राथमिकता) में शामिल किया है।
राजस्थान सरकार ने अपनी उद्योग नीति में पेट्रोकेमिकल्स को शामिल किया है और सरकार प्लांट और मशीनरी पर 25 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी (अधिकतम 0.5 करोड़ रुपए ) या 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी 5 साल (अधिकतम 0.25 करोड़ प्रति वर्ष) तक हो सकती है।
100 करोड़ रुपए से अधिक और 200 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निवेश प्रस्ताव कस्टमाइज पैकेज के लिए भी आवेदन कर सकेंगे ।
पीसीपीआईआर (PCPIR ) का पहला चरण रिफायनरी से 9 किलोमीटर दूर 243 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। इस चरण के औद्योगिक क्षेत्रों की नीलामी इस वर्ष शुरू होनी है और देश विदेश की कई बड़ी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कंपनी इसमें निवेश की इच्छुक हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को संबोधित किए जाने वाला वेबिनर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा । कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि शेल, एक्सॉनमोबिल, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, वेकर पॉलिमर, पेट्रो चाइना और भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस, वेदांता, एसआरएफ आदि के प्रतिनिधि भाग लेंगे ।
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